लाड़ली बहनों को किस्त मिलने में असमंजस की स्थिति, जानिए वजह

वित्त विभाग ने बिना अनुमति के योजना में पैसा दिए जाने पर लगाई रोक

केंद्र की पीएम किसान योजना के बाद जो सबसे लोकप्रिय योजना है वह एमपी की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना है जिसके तहत 1.29 करोड़ महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसी के साथ गरीब व जरूरतमंद लाड़ली बहनों को लाड़ली बहना आवास योजना का लाभ भी प्रदान करने का ऐलान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया था। इसके बाद मोहन यादव एमपी के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने लाड़ली बहना योजना, लाड़ली बहना आवास योजना को आगे चालू रखने का ऐलान किया। 

इसी बीच राज्य के वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश ने लाड़ली बहनों की मुसीबत बढ़ा दी है। वित्त विभाग के निर्देश के बाद ऐसा माना जा रहा है कि लाड़ली बहना आवास योजना की प्रथम किस्त की राशि का इंतजार कर रही प्रदेश की पात्र लाड़ली बहनों को अब किस्त मिलने में असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि राज्य के सीएम मोहन यादव ने कहा है कि लाड़ली बहनों को योजना का लाभ दिया जाएगा। महिलाओं से जुड़ी कोई योजना बंद नहीं की जाएगी।

लाड़ली बहना आवास योजना के संबंध में क्या दिए हैं वित्त विभाग ने दिशा-निर्देश

वित्त विभाग के अनुसार प्रदेश में चल रही 102 योजनाओं में भुगतान के लिए मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। विभाग ने 23 अगस्त को जारी आदेश में जिन योजनाओं पर यह पाबंदी लगाई है उनमें मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना भी शामिल है। वित्त विभाग ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि प्रदेश की माली हालत खराब हो रही है। ऐसे में वित्त विभाग ने कई विभागों और योजनाओं में खर्च की सीमा निर्धारित की है। वित्त विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिए बजट आवंटन और खर्च की कार्ययोजना के सबंध में नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। ये निर्देश इस वर्ष अगस्त से अगले साल मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

विभागीय अनुमति के नहीं होगा योजना में भुगतान

वित्त विभाग की ओर से राज्य सरकार के विभागीय अधिकारियों को बिना अनुमति के भुगतान नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। यानी अब किसी भी योजना के तहत यदि कोई भुगतान किया जाता है तो सबसे पहले इसके लिए वित्त विभाग की स्वीकृति लेनी होगी और उसके बाद ही इन सरकारी योजना के तहत पैसा जारी किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना के संबंध भी ऐसे ही कुछ निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि यह योजना भी उन 102 योजनाओं में शामिल है जिसके लिए विभाग ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

क्या है मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना के तहत भी प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह ही महिलाओं को खुद का पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना की पहली किस्त अभी तक पात्र महिलाओं को नहीं मिल पाई है जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार है। लाड़ली बहना आवास योजना का लाभ प्रदेश उन महिलाओं को दिया जाएगा जो आर्थिक रूप कमजोर, गरीब व जरूरतमंद है जिनके पास अपना स्वयं का कोई पक्का मकान नहीं है और वह पात्र होते हुए भी प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गई है। राज्य सरकार ऐसी लाड़ली बहनों को आवास उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक रूप से मदद करेगी। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता तीन किश्तों में दी जाएगी। जिसकी पहली किस्त 25,000 रुपए दी जानी है। वहीं दूसरी किस्त 85,000 और अंतिम और तीसरी किस्त 20,000 रुपए की प्रदान की जाएगी। बता दें कि लाड़ली बहना आवास योजना के तहत प्रदेश की पौने पांच लाख महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना की खास बातें

• मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना किया गया है।
• इस योजना को 9 सितंबर 2023 को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंजूरी दी थी।
• लाड़ली बहना आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट बनाई है। इस पर जाकर प्रदेश की पात्र महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकती है।
• इस योजना का लाभ मुख्य रूप से उन लोगों को प्रदान किया जाएगा जिन्हें अभी तक केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।
• योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

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