सरकार की घोषणा, अब किसानों को 30 प्रतिशत ज्यादा मिलेगा मुआवजा

Share Product प्रकाशित - 21 Jul 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

सरकार की घोषणा, अब किसानों को 30 प्रतिशत ज्यादा मिलेगा मुआवजा

वित्त मंत्री ने किसानों के लिए की नई घोषणाएं, जानें, किन किसानों को मिलेगा का लाभ

सरकार की ओर से किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है तो कुछ नई योजनाओं की घोषणाएं भी की जा रही है। केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें भी किसानों को लाभ पहुंचाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए लाभकारी घोषणाएं कर रही है। हाल ही में राजस्थान सरकार की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बजट बहस पर जवाब देते हुए एक बार फिर से कई घोषणाएं कर दी है। इसमें किसानों के लिए एक अहम घोषणा की गई है जिसमें बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के नीचे आने वाली किसानों की जमीनों का डीएलसी की दर से 30 प्रतिशत अधिक मुआवजा दिए जाने की घोषणा की गई है। इसी के साथ राजस्थान सरकार ने एक हजार गांवों को डामर सड़क से जोड़ने की घोषणा की है। इसके अलावा बहुत सी अन्य घोषणाएं की गई हैं।

बजट बहस बैठक में किसानों के लिए की गई नई घोषणाएं

बजट बहस बैठक में उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दीया कुमारी ने किसानों के लिए कई नई घोषणाएं की है, जो इस प्रकार से हैं-

  • 2027 तक किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली दी जाएगी।
  • 20,000 किसानों को भूमि सुधार के लिए जिप्सम उपलब्ध कराया जाएगा।
  • पशुपालकों के मवेशियों को बेहतर पशु चिकित्सा प्रदान करने के लिए पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा।
  • प्रदेश में 2000 नई डेयरी (Dairy) खोली जाएगी। 1000 सरस मित्र बनाए जाएंगे और 1000 सहकारी डेयरी समितियां (Cooperative Dairy Societies) खोली जाएंगी।
  • प्रदेश की 100 गौशालाओं को गोकाष्ठ के लिए रियायती दर पर मशीन उपलब्ध कराई जाएगी।

किस योजना के तहत कितना मिलेगा लाभ

  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana) के तहत गर्भवती महिलाओं को 6500 की जगह अब 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री बाल संबल योजना (Mukhyamantri Bal Sambal Yojana) के तहत 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी।
  • वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना (Varishth Naagarik Teerthayaatra Yojana) के तहत 15,000 यात्रियों को अयोध्या की स्पेशल ट्रेन से यात्रा करवाई जाएगी।

बजट बहस बैठक में अन्य घोषणाएं

  • पेयजल संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए 33 हजार करोड़ और दिए जाएंगे।
  • ब्राहमणी नदी बेगूं- चितौड़गढ़ का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा।
  • प्रदेश में एनसीसी (NCC) व स्काउट्स कैडेट्स को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • विद्यार्थियों एवं आमजन की विज्ञान के प्रति रूचि बढ़ाने के उद्देश्य से अलवर एवं भरतपुर में काम किए जाएंगे।
  • सभी एएनएम (ANM) और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ट्रेनिंग दी जाएगी।  
  • उद्यमियों के लिए रिप्स फंड गठित किया जाएगा।
  • वित्त निगम के वित्तीय शुद्ध अधिकारण के लिए रीको द्वारा 50-50 करोड़ रुपए का अंश प्रदान किया जाएगा।
  • वृद्ध पेंशनरों को आरजीएचएस के तहत मिनरल्स व विटामिन शामिल किए जाएंगे।    
  • थैलेसीमिया के मरीजों को बिना रक्त के आदान-प्रदान रक्त दिया जाएगा।
  • ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए मोबाइल वेन्स (mobile vanes) की संख्या बढ़ाई जाएगी।
  • नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन होगा।

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